राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने CEC की हटाने की विपक्षी नोटिस का किया खारिज
नई दिल्ली। 12 मार्च को राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के विधायकों द्वारा प्रस्तुत की गई केंद्रीय चुनाव आयोग (CEC) के हटाने की मांग वाली नोटिस को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने ठुकरा दिया है। यह नोटिस 63 राज्यसभा सदस्यों और 130 लोकसभा सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित थी।
विपक्ष के विधायकों का आरोप था कि वर्तमान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता में कई कमियां मौजूद हैं, जिनके कारण देश के निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं। उनके मुताबिक, ऐसे में CEC का पदभार जारी रखना देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होगा।
हालांकि, राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस नोटिस को विभिन्न कारणों से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताने के पक्ष में माना। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और इसके सदस्यों के खिलाफ आरोपों का उचित तौर पर जांच होना चाहिए। बिना ठोस सबूत के ऐसी कार्रवाई उचित नहीं होगी।
राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखना आवश्यक है ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें और सभी सुझावों के लिए उचित प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।
विश्लेषकों के अनुसार, वर्तमान राजनीतिक माहौल में इस प्रकार के कदम सामने आना आम बात है, लेकिन आवश्यक है कि यह प्रक्रिया संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ही आगे बढ़े। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाने के लिए सत्ताधीश दल और विपक्ष के बीच मतभेद सामान्य हैं, पर इसकी गंभीरता को समझना होगा।
इस पूरे मामले में अब यह देखना होगा कि विपक्ष इस निर्णय को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाता है और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। संसद में चल रही बहस भी इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
